काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) लाई हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार नभएको उच्च अदालत पाटनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बालेनको निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न मेयर बालेनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानुनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अनुमति प्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनू’ ।
आदिपुुरुष चलिचत्रमा जानकी भारतकी बेटी भन्ने संवादले सो फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएसँगै सबै हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने बालेनको निर्णयको कारण हल सञ्चालकहरुको संस्था नेपाल चलचित्र संघ बालेनको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि ७ असारमा उच्च अदालतका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बालेनको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो ।
यसैविच बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
मंगलबार अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफमा माग्न आदेश गरेको हो ।
अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग गर्न आदेश भएको जानकारी दिए ।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेकी थिइन ।
उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश प्रमुख बालेनले नमान्ने स्वघोषणा समाजिक सञ्जालबाट गरेका थिए ।
संजाल उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’
Categorized in स्थानिय
