काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुने तर प्रदेशले खटाउने वैकल्पिक प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना बढेर गएको संसदीय उपसमितिले जनाएको छ ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको छ ।
संयोजक बडूले प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन ।
सिधै संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्ने नभएर प्रदेशमार्फत गर्ने प्रस्तावउपर छलफल चलिरहेको संयोजक वडुको भनाई छ ।
बडू भन्छन्, ‘संविधानको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी राख्नुपर्छ । तर, यो सबै हामीले प्रदेश मार्फत पठाऔं, प्रदेशले पाइसकेपछि उसको परिचालन कहाँ कसरी प्रदेशलाई दिने गरी राखौं भन्ने किसिमको सल्लाह आइराख्या छ । यसलाई एक दुई छलफलले टुंग्याउँछौं ।’
उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न समय दिइएको छ ।
3 March 2025, Monday
Categorized in स्थानिय
