काठमाडौं । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अब नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समेट्ने निर्णय गरेको हो ।
देशभर करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयहरू छन । ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकले महासंघको सदस्यता लिएर पनि नेतृत्व गर्दा द्वन्द्व उत्पन्न हुने भन्दै समितिले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका व्यक्तिहरू प्रधानाध्यापक नियुक्त भएमा उनीहरूको महासंघ सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
त्यस्तै, प्रधानाध्यकका रूपमा कार्यरत रहँदासम्म उनीहरूलाई महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाइने छ ।
त्यसैगरी, महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिना मात्र काज सुविधा दिने सहमति समेत भएको छ। काजमा खटिने शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा अनिवार्य रूपमा हाजिरी गर्नुपर्नेछ।
काज अवधिमा ती शिक्षकहरू कार्यरत विद्यालयमा अध्यापनमा रिक्तता देखिएमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रको शुद्धिकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका यी प्रस्तावहरूमाथि अब संसद्मा छलफल हुने र विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
Categorized in राष्ट्रिय
