काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषद्बाट आफैं निर्धारण गर्न पाउने भएका छन ।
संघीय संसद्ले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसँगै अब यो अधिकार मन्त्रिपरिषदमा गएको हो ।
यो विधेयक साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको हो ।
प्रमाणीकरणसँगै “मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९” मा संशोधन भई अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को हातमा पुगेको छ ।
यसअघि यो ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
तर, समयअनुसार कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत तलब तथा सुविधामा पुनरावलोकन हुँदै आएको थियो ।
२०७७ मा तोकिएको हालको तलब विवरणः
प्रधानमन्त्रीः कुल मासिक तलब ९४,२८० (पारिश्रमिक ७७,२८० भत्ता र सुविधा)
उपप्रधानमन्त्रीः ८४,६४०
मन्त्रीः ७९,२३०
राज्यमन्त्रीः ७५,०३०
यसबाहेक सबै पदाधिकारीहरूलाई पेट्रोल, मोबिल, सवारी, कर्मचारी, भ्रमण भत्ता, सुरक्षालगायतका विशेष सुविधा प्राप्त छन ।
तलव विवरण चार्ट
अब के हुन्छ ?
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरकारले ुनेपाल राजपत्रु मा सूचना प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न सक्छ ।
यथार्थमा, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर आफैं आफ्नो तलब तोक्न सक्ने बाटो खुला भएको हो ।
यसअघि कार्यसञ्चालन निर्देशिका आधार मानेर सरकारले सेवा, सुविधा र तलबमा फेरबदल गर्दै आएको थियो ।
तर अब संशोधित कानुनी व्यवस्थाले यो निर्णयकै अधिकार मन्त्रिपरिषद्भित्र राखेको छ ।
सरकारको यो कदम पारदर्शिता र नैतिकताको दृष्टिकोणले केही आलोचनाको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै तलब निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनु औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने पक्षले यसबारे चाँसो देखाइरहेका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
