काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई किन कामचलाउ सरकारमा परिणत नगर्ने भनेर कारण सोधेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार चारवटा बुँदामा कारण देखाउन माग गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री ओलीसहितलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने–नदिने छलफल गरिनेछ ।
सर्वोच्चले सोधेका चार प्रश्न यसप्रकार छनः
१) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो कि होइन ?
२) जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १००(२) आकर्षित हुने र अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो कि होइन ?
३) नाउपाले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई साउन ३० मा मात्र बुझाएको विषय वैधानिक प्रश्न बन्ने हो कि होइन ?
४) संविधानको धारा १००(२) बाध्यात्मक प्रकृतिको हो कि संसदको अंकगणितीय बहुमत/अल्पमतको सापेक्ष मात्र ?
यसअघि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन ।
रिटमा ओली सरकार अल्पमतमा परिसकेको र राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
साथै, हालको सरकारलाई दैनिक कामकाज बाहेक दुरगामी र नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
