काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएका छन ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेविच नयाँ सत्ता समिकिरण भएपछि प्रधामन्त्री दाहालको पद धरापमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वास मत लिने भनेपछि ३० दिनको समय भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा सरकारमा रहको एक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तर तत्काल राजीनामा नगर्ने भएको हो ।
संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
नेकपा माओवादी पार्टी बैठकको पनि सोही निष्कर्ष भएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएका कछन ।
‘प्रधानमन्त्रीले गलेर छोड्ने कुरा भएन, विश्वास मत लिने प्रधानमन्त्रीले धारणा बनाउनु भएको छ,ु पौडेलले भने, ‘कांग्रेस, रास्वपा, एमालेलगायत दलसँग पनि संवाद गर्ने कुरा भएको छ ।’
यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी ८० सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्षे केपी शर्मा ओलीले मंगलवार विहान प्रम दाहाललाई भेटी पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन ।
तर प्रम दाहालले विश्वासको मतको सामना गर्ने भनेपछि संविधानमा सरकार बन्ने प्रक्रिया के छ त ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आव्हान गर्ने व्यवस्थामा छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तको व्यवस्था भए अनुसार प्रतिनधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा बढि सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलकोनेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
Categorized in राष्ट्रिय
