काठमाडौं । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
टेरामक्स प्रणाली खरिदमा संलग्नता रहेको आरोपमा विशेष अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार बसेको थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतका उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले अदालतले बस्नेतलाई २५ लाख बराबरको नगद वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको बताए ।
पाँच प्रमाणले पुष्टि हुने सम्भावना
विशेष अदालतले जारी गरेको तीन पृष्ठ लामो आदेशमा बस्नेतविरुद्ध पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रमाणहरू उल्लेख गरिएका छन, जसले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा उनको संलग्नता देखाउँछ ।
प्रमुख प्रमाणहरूमा टेरामक्स कार्यक्रम वार्षिक योजनामा बिना छलफल समावेश गरिनु, सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल नहुनु, बस्नेतले व्यक्तिगत रूपमा कार्यक्रम थप्नु, गोपनीयता उल्लंघन हुने संयन्त्र अनुमोदन गर्नु, र अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरी तथा लेखा समितिको निर्देशन सामेल छन ।
अख्तियारको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले जनही तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।
बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर निर्णय गरेको र कानुनविपरीत कार्यक्रम थपेको आरोप लागेको छ ।
टेरामक्स के हो ?
‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल र इन्टरनेसनल कल मोनिटर गर्न प्रयोग गरिने प्रविधि हो ।
तर, यो प्रणालीको खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ ।
सरकारले नै नागरिकको गोपनीयता हनन हुन सक्ने भन्दै प्रणाली अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
अबको प्रक्रिया
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि हुने सम्भावना औंल्याउँदै धरौटीमा बस्नेतलाई छाडेको हो । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ आगामी दिनमा हुनेछ । यदि आरोप पुष्टि भएमा कारवाहीको दायरा थप गम्भीर बन्न सक्ने देखिन्छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
