काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
सम्झौता खारेज आदेश भएसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ ।
गत असोजमा मारवाडी सेवा समितिको अधिकार खोसेर कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतापछि महानगरपालिको आफ्नो बोर्ड राखेर धर्मशाला सञ्चालन गर्न खोजेका थिए तर गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन जारी गरेको अन्तरिम को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । यो आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच सोही मितिको सम्झौता नै लागु हुनेछ ।
Categorized in सम्पदा/संस्कृति
