काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई नहटाउ उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम अदालतको आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सो आदेश अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस अघि जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो ।
सो फैसला विरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
महानगरपालिका र कोषविच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो ।
माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको, जिल्लाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन तहमा छलफल हुनसक्ने भन्दै उच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको हतारो गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
सम्बन्धीत समाचारः पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवाको दावी नपुग्ने फैसला
Categorized in सम्पदा/संस्कृति
