काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रभित्र सवारी साधन रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत ७ माघमा गरेको फैसलाको सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा सो आदेश उल्लेख छ ।
पशुपति क्षेत्र पूरातात्विक महत्वका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा भएको भन्दै सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रभित्र इञ्जिनबाट चल्ने सवारीसाधन नचल्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै खोलिसकेको भए बाटो बन्द गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्नेगरी तिलगंगा–गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटो लगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्न आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आदेशमा श्लेषमान्तक वनको केही भागमा व्यक्तिहरुले शव गाड्ने परम्परा रहेकोमा एक वर्षभित्र शव गाड्ने वैकल्पिक स्थानको पहिचान गर्न पनि भनिएको छ ।
सर्वोच्चले वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक लगायतका वनक्षेत्रमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई समेत रोक लगाउन आदेश दिएको छ ।
पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनैपनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा कुनैपनि भौतिक निर्माणका काम गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित परामर्श लिन साथै पशुपति क्षेत्रका जमिनमा कंक्रिट ढलान गरेर संरचना निर्माण नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हर हिसाब, स्रेस्ता दुरुस्त र पारदर्शी रुपमा कायम राख्न आदेश उल्लेख छ ।
विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचिकृत पशुपतिनाथको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ७ माघ, २०८० मा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।
Categorized in सम्पदा/संस्कृति
