काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य कुलभक्त शाक्यले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यस विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताएका छन ।
नेपालभाषाको रंगीन साप्ताहिक ‘लहना वाःपौ’ को १३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद शाक्यले सञ्चारमाध्यमहरू पहिले नै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला सरकारले सुविधा कटौती गर्नु “घाँटी निमोठ्ने” जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
उनले जनताको आवाज बोल्ने सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो नीतिले निजी तथा मातृभाषी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने धारणा राखे ।
उक्त कार्यक्रममा उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा पनि धारणा राख्दै विकल्पबिना जबरजस्ती डोजर चलाउन नहुने बताए ।
कार्यक्रममा नेवाः देय् दबूका अध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिले पनि सबैलाई ‘हुकुमावासी’ भनेर एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । विभिन्न विकास आयोजना र मापदण्डका कारण रैथाने बासिन्दा नै विस्थापित भई सुकुम्वासी बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै उनले नक्कली सुकुम्वासीलाई हटाउनुपर्ने तर वास्तविक सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष लक्की चौधरी तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाललगायतले लहना साप्ताहिकलाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न विधाका पत्रकारिता तथा सांस्कृतिक पुरस्कारहरू वितरण गरिनुका साथै नेपालभाषाको पुस्तक ‘संस्कृति, समाज व व्यवसाय’ को विमोचन गरिएको थियो । साथै लहना मिडियाले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यक्रम र ‘लहना एक्टिभ म्युजिक भिडियो अवार्ड’ को घोषणा समेत गरिएको छ ।
लहना साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ र व्यवस्थापक सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले चुनौतीबीच पनि पत्रिकालाई निरन्तर अघि बढाइरहेको र आगामी दिनमा अझ सशक्त सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
