काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरका सेवाग्राहीहरुलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलव्ध गराउने भएको छ ।
सो सेवा उपलव्ध गराउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र त्रिभुन विश्वविद्यालय नेपाल ल क्याम्पसविच एक सम्झौता भएको छ ।
सम्भौता अनुसार वडा तथा महानगर मातहतका अन्य कार्यालयमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
कानुन नजानेका कारण, लेख्न नजानेका कारण, प्रक्रिया नबुझेका कारण वा एक्लो भएर सहयोग गर्ने मान्छे नभएका कारण कोही पनि सेवाग्राही सेवा दिन सो सम्झौता गरिएको हो ।
सेवाको लागि महानगरले मासिक रु १५ हजार तलव दिने गरी क्याम्पसको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु इन्टर्नका रुपमा कार्य क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ ।
सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने इन्टर्नमा आउने विद्यार्थीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।
सम्झौता अनुसार महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सहजीकरणको काम हुनेछ ।
महानगरले इन्टर्न विद्यार्थीलाई दिने काम सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त तथा कार्य विवरण अनुसार कार्य सम्पादन हुनेछ । सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्दा उहाँहरुसँग भएको प्रमाण कागज र व्यक्त भएका तथ्यलाई आधार मानेर लिखत तयार पार्नु पर्नेछ ।
यसरी तयार पारिने लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शव्द, वाक्य गठन कानुन बमोजिम हुनेछ ।
सहकार्यबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक, अन्यायमा परेका व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई प्रशासनिक र न्यायिक पहुँचमा सहज हुने महानगरले अपेक्षा राखेको छ ।
सम्झौता बमोजिम महानगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि कानुन विषयमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम अध्ययन गर्ने अवसर तथा विशेष सुविधा क्याम्पसले उपलब्ध गराउनेछ ।
सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपप्रमुख सुनिता डंगोलको रोहवरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र क्याम्पस प्रमुख डि. एन. पराजुली बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
Categorized in स्थानिय
