काठमाडौँ । सम्झौताविपरीत नयाँ संचरना निर्माण गर्दा नारायणहिटी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट रोक्न पहल नभएको ठहर गरिएको छ ।
नारायहिटी दरवार संग्राहलयभित्र निर्माणधिन रेष्टुरेन्ट विवादबारे तयारी पारिएको प्रतिवेदन सोमवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएका छन ।
सो प्रतिवेदनमा समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट अबैध संरचना निर्माण रोक्न कुनै पनि कानुनी कारबाही नगरएकोले निर्देशकलाई पनि दोषी ठहराएको छ ।
मन्त्री आलेलाई रेष्टुरेन्ट विवाद छानविनका लागि बनेको समितिका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।
बतास समूह अन्तर्गतको बी. म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. ले दरवार संग्राहलय परिसरभित्र क्याफेटेरिया सञ्चालनको भईरहेको निर्माण कार्य रोक्न तथा सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन नारायणहिटी विकास समितिले अनुरोध गरेको बताएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, क्यान्टिन र क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ ।’
क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Categorized in राष्ट्रिय