काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललतले काठमाडौंका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने मापदण्डको फैसलापछि काठमाडौं महानगरले निकालेको सुचनाले उपत्यकावासी प्रभावित बन्न पुुगेको छ ।
सो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समिति र नेपाली कांग्रेस नेतृ सिर्जना सिंहले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र आवास स्थानको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महानगरवासीको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जनजीवनमा त्रास उत्पन्न गराएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू पर्दछन्। यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरुको पुराना वस्ती, वासस्थान र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने तथा कालन्तरमा लोप हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले महसुस गरेको छ,’ महानगर सभापति निलकाजी शाक्य र सिर्जना सिंहले संयुक्त रूपमा शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६५ मंसिर १ गते निर्णय अुनसार बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, टुकुचा लगायतका नदी खोलाहरूको किनाराबाट दायाँ–बायाँ २० मिटर क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण गर्न सकिने छ तर सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१ साउन २४ मा उक्त मापदण्डमा थप २० मिटर मापदण्डसहित पालना गरिनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई उत्प्रेषणयुक्त जारी गर्दै पूर्ण फैसालको पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
यता काठमाडौं महानगर प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठक वा कार्यपलिका सदस्यहरूसँग छलफल समेत नगरी प्रमुख स्तीरीय एकल निर्णयबाट मिति २०८१ साउन ३० गते पत्रिकामा सर्वोच्चको फैसलाको सूचना प्रकाशति गरेको र त्यसले नगरवासीहरूलाई आतंकित बनाएको कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
‘काठमाडौं महानगरवासीको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ,’ कांग्रेस महानगर समितिले भनेको छ ।
कानुनबमोजिम नगरवासीहरूको हितका लागि फैसलाको पुनरावेदन गरी सम्पत्ति र बासस्थानको संविधानप्रदत्त हकप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा, महानगर प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा गरिएको कामहरूले नागरिकहरूको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै कांग्रेस महानगर समितिले हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
विज्ञप्तीः
Categorized in स्थानिय
