नदि– किनारको बस्ती हटाउन महानगरले बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनु पर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदि किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सक्ने भएको छ ।
उच्च आदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्रचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलेको इजालसले काठमाडौं महानगरले नदी किनारका बस्ती हटाउने जारी गरेको सुचना कार्यन्वयन नगर्न परेको रिटमा सुनवाई गरेको छ ।
आदेशमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश नदिने भएपछि महानगरको सुचना कार्यन्वयन गर्न बाटो खुलेको हो तर सो सूचना कार्यन्वयन गर्न बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अल्परकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
महानगरले गत चैत्र ११ गते महानगरभित्रका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
Categorized in स्थानिय
