काठमाडौं । देशभर स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद रिक्त छन् ।
कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २०८२ माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो ।
स्थानीय तहमा ८५ पद खाली
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राजीनामा दिएका थिए ।
उनी सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले सम्हालिरहेका छन् ।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यञ्जु, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा तथा स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालगायतले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरूले छाडेका पदमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा २० पद रिक्त
प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका केही नेता प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ का युवराज दुलाल, बारा क्षेत्र नम्बर ४ का रहबर अन्सारी, ?पन्देही क्षेत्र नम्बर ४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह, बागमती प्रदेशसभा सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनी प्रदेशका कृष्णध्वज खड्का तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाह पनि प्रदेशसभा सदस्य पद छाडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
यी लगायतका प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त रहे पनि उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा उपनिर्वाचनको सम्भावना
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ अनुसार कुनै सदस्यको पद रिक्त हुँदा कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनी बाटो खुला छ । प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा १ अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभामा पनि दुई पद खाली
राष्ट्रिय सभामा पनि दुई पद रिक्त छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि एउटा पद रिक्त भएको हो ।
बोहरा २०८० माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट छ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल २०८६ फागुन २० गतेसम्म रहने थियो । तर, २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ अनुसार कुनै सदस्यको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, बोहराको निधनपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले राजनीतिक सहमति र सरकारको निर्णय भए आयोग जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत पद पनि रिक्त
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा पदसमेत रिक्त छ । २०८२ फागुन २० गते मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि उक्त पद खाली भएको हो ।
कार्यकाल समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अर्को सदस्य मनोनीत हुन सकेको छैन ।
Categorized in राष्ट्रिय
