काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध देशव्यापी रूपमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिँदै आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारमा भएको औपचारिक समारोहमार्फत सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
तीव्र जनदबाब र आमनागरिकको आक्रोशका कारण तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्ता संरचना ढलेपछि बनेको गैरदलीय अन्तरिम सरकार—पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा—अब जेन–जी आन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरू संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने छ ।
तीन महिनापछि आएर औपचारिक बन्दै गएको यो सम्झौता बन्नु अघि जेन–जीका भित्रका केही समूहबीच मागहरूको दस्तावेजीकरणबारे रस्साकस्सी चलेको थियो। सम्झौता हस्ताक्षर गरेपछि पनि केही समूहबीच मतभेद देखिएको छ ।
शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन परिपूरण
सम्झौता अनुसार भदौ २३ र २४ का दिन भएको प्रहरी दमन तथा हिंसामा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेका आवश्यकता सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृति संरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा छ ।
छानबिन, अभियोजन र पुनरावृत्ति रोक्न संरचनागत सुधार
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या लगायत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य–तथ्य पत्ता लगाई फौजदारी कारबाहीका सिफारिस गर्न व्यापक कार्यादेश दिइने भएको छ ।
अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा परेकाहरूको उजुरी १५ दिनभित्र छानबिन गरी राजनीतिक उद्देश्य मात्रका कारण पक्राउ परेकालाई तत्काल रिहा गर्न आयोगले सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा समेटिएको छ।
दलिय भागबण्डा अन्त्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति
सार्वजनिक पदमा नियुक्त सबैको सम्पत्ति, जीवनशैली र अकुत धनस्रोत छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्नेछ। राजनीतिक दलका नेताहरूको नाममा चलाइएका प्रतिष्ठान, कोष वा ट्रष्ट सार्वजनिक हितविपरीत चलेको भेटिए राष्ट्रियकरण गरिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थामा हुने दलीय भागबण्डा, नातावाद, कृपावाद अन्त्य गर्न कानुनी र संस्थागत सुधारका व्यापक सिफारिस आयोगले गर्नेछ ।
स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन प्रणाली
आगामी निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउन कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
प्रवासी नेपालीले बसोबास स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था,
उम्मेदवारले मनोनयन दर्तासँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान,
मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन (NOTA)” विकल्प राखिनेछ।
दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी चयन,
अध्यक्षरसभापतिको अधिकतम दुई कार्यकाल सीमा
जस्ता सुधारहरू तत्काल कानुनी रूपमा लागू गरिने तयारी सरकारले गरेको छ।
संविधान संशोधन सुझाव आयोग
बदलिँदो परिप्रेक्ष्यअनुसार आवश्यक संवैधानिक सुधार पहिचान गर्न स्वतन्त्र र समावेशी “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिनेछ। आयोगले देशभर बहस, संवाद र नागरिक परामर्शमार्फत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
प्रतिनिधित्वमा समावेशीता, संसदको संरचना, युवाको सहभागिता, न्यायपालिकाको स्वायत्तता, संवैधानिक आयोगहरूको सुधार लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस आयोगले गर्नेछ ।
समावेशिता, पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रता
सम्झौतामा राज्य संयन्त्रमा सबै समुदायको अधिकारपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्न कानुनी र प्राविधिक सुधार पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ।
जेन–जी परिषद् गठन
अन्तरिम सरकारलाई खबरदारी तथा नीति–सुझाव दिन जेन–जी परिषद् गठन गरिनेछ। यो परिषद्ले सुशासन, समावेशिता र दीगो विकाससम्बन्धी विषयमा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह दिनेछ ।
सम्झौता लागू
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि प्रावधानहरू लागू हुनेछन्। आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा थप सम्झौता गर्न सकिनेछ।
Categorized in राष्ट्रिय
