काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न बनेको समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गरेको छ ।
मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन ।
जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकालाई ‘सहिद’ घोषणा भइसकेका परिवारका सदस्यलाई (आमा, बुबा, पति–पत्नी, अविवाहित छोरा–छोरी) गृह मन्त्रालयमार्फत फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइने सरकारको निर्णय छ । साथै प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेन–जी सहिद दिवस’ का रूपमा मनाइनेछ ।
अर्थ तथा प्रशासनसम्बन्धी धेरै निर्णय
पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री खरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड–२०८२ स्वीकृत गरिएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारले २०८२ माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका सेवा वा वस्तुको कारोबार नगदमार्फत नगरी अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुने स्वीकृति दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी दुवै ऐनका अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सहयोग, स्वीकृति र संरचनासम्बन्धी निर्णय
श्रीलंकामा हालैको बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिपछि नेपाल सरकारले सहायतास्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिवमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीलाई नियुक्ति र लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनयन गरिएको छ ।
नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको केन्द्र वडा ३ भलाद्मीडाँडाबाट सारेर वडा ४ गड्खारमा राखिने निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मनोनयन गरिएको छ ।
भारतमा हुने डब्लुएचओ परम्परागत औषधिसम्बन्धी ग्लोबल शिखर सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई सहभागी गराउने स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) फणिन्द्र गौतम उमेर हदले मंसिर १८ देखि अवकाश हुने भएपछि उनलाई अवकाश र सम्मानसहित धन्यवाद दिने निर्णय गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवामार्फत पदस्थापन गरिनेछ ।
बाहिरी सहयोग र ठूला पूर्वाधारका निर्णय
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिनेभएकोले यसका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरिएको छ योजनाको मध्यबिन्दुबाट १० किलोमिटरभित्र ‘टेम्पोररी फेसिलिटी’ निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका २० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिइएको छ ।
नेपाली सेनाका तीन सहायक रथीको पदावधि थप र एक महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
खननका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति
सरकारले विभिन्न निजी कम्पनीलाई खनिज उत्खननका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृतिहरू पनि दिएको छ ।
यीमध्ये—
शक्ति मिनिरल्स प्रा.लि. — पाल्पा, २१.४१ हेक्टर
त्रिशक्ति होल्डिङ्स प्रा.लि. — चितवन, २०.१४ हेक्टर
रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट — मकवानपुर, २१.६३ हेक्टर
बाबा माइन्स एन्ड मिनिरल्स — मकवानपुर, ४.९९ हेक्टर
बिग प्लस मिनिरल्स — मकवानपुर, ४.४८ हेक्टर
के.के. लाइम्स एन्ड इन्डस्ट्रिज — उदयपुर, २ हेक्टर
अन्नपूर्ण मिनिरल्स — मकवानपुर, ४.९६ हेक्टर
Categorized in राष्ट्रिय
