काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले तीनवटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन ।
सरकारको पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल का अनुसार भदौ २३–२४ को घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गरिनेछ । यसले उक्त घटनाबारे तथ्य सार्वजनिक गर्न र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि मंगलबार नै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी २०७७ सालको प्रतिवेदन पनि संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
त्यस्तै, गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय द्वारा तयार गरिएको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्रीले गरेकी छन । उक्त मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही कार्यालयलाई दिइएको छ ।
सरकारले यी दस्तावेज सार्वजनिक गर्न थालेसँगै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु अघिनै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई विभागीय तथा फौजदारी कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग का अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीमा कमजोरी देखिएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्णपाठः
Categorized in राष्ट्रिय
