काठमाडौं । सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुुमार थापाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकरको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
बुधवार संसदमा शुन्य समयमा थापाले सो आग्रह गरेका हुन । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाइ तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सरकारले समयमै यो निर्णयलाई सञ्चाउन सकेको खण्डमा गल्तीको दुुष्प्रभाव आफूहरुले ब्यहोर्नु नपर्ने बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव गरेको छ । यसप्रति निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाइसकेको छ ।
थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकचित पार्ने उनको भनाई थियो । यो संविधान अनुुकल पनि नभएको तथा संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको उल्लेख गरे ।
थापाका अनुसार खर्च कटौतीको कोणबाट यो खारेज गरिएको हो भने बर्षमा अधिकतम १५ करोड भन्दा बढी बचत नहुने अवस्था रहेको छ ।
के १५ करोड बचत गर्नको लागि निर्वाच्नको निश्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था हामी पुगिसकेको हो त ? उनको प्रश्न छ ।
Categorized in राष्ट्रिय