छाउनीमा महानगरवासीका लागि निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवा सुरु
काठमाडौँ । महानगरवासीहरुका लागि छाउनीस्थित विरेन्द्र अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवा सुरु भएको छ ।
काठमाडौं महानगरको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा यो सेवा सुरु भएको महानगरपालिकाले जनएको छ ।
आईतवार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र प्रधान सेनापति पुर्णचन्द्र थापाले संयुक्त रुपमा निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गरेका छन ।
महानगरले यो यो सेवा उपलव्ध गराउन अस्पताललाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, ८ ओटा हेमोडायलाइसिस मेसिन, एउटा रिप्रोसेसिङ मेसिन, पानी शुद्धीकरण प्लान्ट र अन्य मेडिकल उपकरणहरू जडान गर्न महानगरले अस्पताललाई ३ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
यससम्बन्धि सहकार्यका लागि महानगरपालिका र अस्पतालबिच वि. सं. ०७६ पुस २ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता ५ वर्षका लागि हो ।
सम्झौता अनुसार जडान गरिएका ८ वटा हेमोडायलाइसिस मेसिनबाट रहेक हप्ता दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि ४८ जना विरामीलाई साताको २ पटक सेवा प्रदान सकिन्छ ।
अस्पतालका प्रमुख सहायक रथी डाक्टर अरुण शर्माका अनुसार सेवा लिन आउने विरामीले महानगरले दिएको शिफारिसका साथ आउनुपर्छ । यो सेवा विपन्न र सेरोनेगेटिभ दीर्घ चरणको मृगौला रोगी, क्रोनिक किड्नी डिजिज स्टेज – ५ पुगिसकेकाहरुका लागि हो ।
उपचारमा सम्लग्न १ जना एमबीबीएस डाक्टर, ३ जना स्टाफ नर्स, १ जना हेमोडायलाइसिस प्राविधिक, १ जना प्रशासन हेर्ने अधिकारी र १ जना सफाई कर्मचारी गरी जम्मा ७ जना जनशक्तिको लागि तलब खर्च महानगरले व्यहोर्नेछ ।
महानगरले यसै वर्षदेखि ‘स्वस्थ मिर्गौला–स्वस्थ काठमाडौं’ कार्यक्रम सुरु भइसकेको बताउनुभयो । ‘मिर्गौला बचाउ अभियान नामक संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए ।
नेपालमा हरेक वर्ष २ हजार ६ सय जना मिर्गौलाका नयाँ विरामीहरू थपिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । निःशुल्क डायलाइसिस गर्दा राज्यले प्रति विरामी वार्षिक २ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च व्यहोरिरहेको छ ।
सो अवसरमा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत, प्रवक्ता एवं वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल, सहरी योजना आयोगका सदस्यहरु तथा जनस्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन विभागका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
Categorized in समाज
