काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैत्र महिनाभरिको अवधिमा २ हजार ८०९ जनालाई निःशुल्क कानुन सेवा उपलव्ध गराएको छ ।
महानगरपालिका अनुसार महानगरले उपलब्ध गराएको न्यायिक सहजकर्ताले १ हजार ७३८ जनालाई कानुनी लिखत र अन्य लिखित मस्यौदा सेवा प्रदान गरेको छ ।
सातसय ४७ जनालाई मौखिक तथा न्यायिक परामर्श र ३२७ जनालई प्रशासनिक सेवा उपलव्ध गराएको हो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्त अधिकारीका अनुसार एक जना सेवाग्राहीलाई महानगरको १७० रुपियाँ खर्च भएको बताउँदै बाहिरी सेवा लिन परेको भए हजार भन्दा बढि लाग्ने भनाई राखे ।
मंगलवार कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको न्यायिक सहजकर्ताको १ महिना अवधिको समीक्षा कार्यक्रममा निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको संख्या र सेवा अनुभवबारे जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा निर्देशक वसन्त आचार्यले महानगरपालिकाको वडास्तरीय न्यायिक सेवा, महिला सञ्जालको प्रभावकारिता, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
वडा ५ की संयोजक मीना प्रजापतीले, विवादमा महिलाहरुका अन्तरङ्ग कुरा सुनाउन र यसरी सुनाइएको कुरा गोप्य रहन्छ भन्ने विश्वाश दिलाउन सके सञ्जालका कामले उचाइ पाउने धारणा राखिन ।
गत माघ १७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पस बिच सम्पन्न सम्झौताका आधारमा क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनौट गरेको छ ।
३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आवद्ध छन । १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ ।
सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने लगायत काम गरिरहेका छन ।
कार्यक्रममा न्यायिक सम्मेलनमा स्वयमसेवकका रुपमा खटिएका न्यायिक सहजकर्ताहरुलाई महानगरकी उपप्रमुख डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले प्रशंशा पत्र गरेका थिए ।
Categorized in स्थानिय
