काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार भएको बताएको छ ।
प्रमुख साहले संविधानले स्थानीय तहलाई बहाल कर लिने एकल अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै बहाल करमा संघीय सरकारले लोभ गर्न नहुने आग्रह गर्दै संघीय सरकारलाई पत्रचार गरेको छ ।
उनले भने,‘बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’
प्रमुख साहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सिंहदरवारलाई गत जेठ ३१ गते बहाल कर संकलन सम्बन्धमा पत्रचार गरेर सो आग्रह गरेका हुन ।
उनले कानुन स्पष्ट ब्यवस्था हुँदा हुँदै महानगरभित्र भएका ठुलाकर दाताहरुले बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको र महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिव १ अर्व ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन नसेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन ।
संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी ब्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको साहले उल्लेख गरेका छन ।
नेपाल सरकारका मातहातका आन्तरिक राजस्व कार्यालहरुबाट हालसम्म संकलन गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रा संस्थाको कर बापतको सम्पूण कर रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा फिर्ता हुनु पर्ने माग उनले राखेका छन ।
त्यसैगरी, अब उप्रान्त घर बहाल स्थानीय तह बाहेक अन्य कसैले संकलन गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोग मार्फत पहल गरिदिन समेत प्रमुख साहले अनुरोध गरेका छन ।
हरौं महानगरपालिकाको पत्र
Categorized in स्थानिय
