गुठी संस्थानको नाम ‘नेवाः सांस्कृतिक प्राधिकरण राखिएन’
काठमाडौं । सरकारले गुठी संस्थानको नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गुठी संस्थानको औचित्य बारे अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले नेवाः संस्कृतिक प्राधिकरण बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर सरकारले संसदमा पेश गर्न तयारी गरेको विधेयकमा गुठी संस्थानको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण’ राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’मा गुठी संस्थानको नाम परिवर्तन गरेर सो नाम राख्न खोजिएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री भट्टराईको पालमा संस्कृति, जात्रा पर्व मनाउन बजेट रोकेपछि काठमाडौैमा स्थानीयले कडा आन्दोलन चलाएको थियो ।
२०६५ साल मा गुठी संस्थान खारेज गर भन्ने नारा लागे पछि पुर्व अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईसँगको सहमति पछि बनेको उच्चस्तरीय समितिले नेवा संस्कृति प्राधिकरण बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
नेवाः संस्कृतिक विज्ञ चुन्दा बज्राचार्य, कामपा २३ वडा पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यलगायतको समितिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
समितिले भने गुठी संस्थानको नाम परिवर्तन बारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लागेको यो विधेयकमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
जो सुकै व्यक्ति संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न विधेयकमा कार्यकारी अधिकृत हुन कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी विधेयकको दफा ६ अनुसार प्राधिकरणको काम कारबाहीको रेखदेख, समन्वय, नियन्त्रण, निर्देशन र व्यवस्थापनका लागि नौ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समिति गठन रहनेछ ।
सो समितिमा गृह, कानुन र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
मितिमा धार्मिक, सांस्कृतिक र सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट ३ जना सदस्य रहनेछन, जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी ३३ सदस्यीय विद्वतसभा, सातै प्रदेशमा गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
Categorized in सम्पदा/संस्कृति
