काठमाडौं । सरकारले सुनमा तेहरो हिसाबले लाग्ने विलासिता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा आंशिक संशोधन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले व्यवसाय–व्यवसायबीचको कारोबारमा विलासिता कर नलगाउने निर्णय गरेको छ ।
अब उपभोक्ताले मात्र सुन र सुनका गहना खरिद गर्दा २ प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम हुनेछ ।
१५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमार्फत सरकारले सबै किसिमका सुन र सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसअघि भने १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गहना एकैपटक किन्दा मात्र यस्तो कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
बजेटले गरेको व्यवस्थापछि सानो परिमाणमा सुन किन्ने उपभोक्तादेखि बैंक र ठूला व्यवसायीले किन्ने ढिक्का सुनमा समेत २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने अवस्था बनेको थियो ।
बजेटले १० लाखभन्दा माथिको थ्रेसहोल्ड हटाइदिएकोले उपभोक्ताले सानो मूल्यका गहना किन्दा पनि कर तिर्नुपर्ने स्थिति यथावत रहनेछ ।
यससँगै सरकारले हिरा, निलम, रुबी, पन्ना लगायत बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने व्यवस्था पनि कायमै राखेको छ ।
सुन वा चाँदीमा भ्याट नलागे पनि यस्ता बहुमूल्य पत्थर मिसिएर बनेका गहनामा भने भ्याट र विलासिता शुल्क दुवै तिर्नुपर्ने अवस्था उपभोक्तामाथि थपिएको छ ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सुन र बहुमूल्य पत्थर मिसाइएका गहनामा कर दोहोरो भएर अन्ततः उपभोक्तामाथि नै उच्च मूल्यको भार पर्न जानेछ ।
Categorized in बजार
