काठमाडौं । खस आर्यलाई निजामति सेवामा आरक्षण हटाईएको छ ।
विधेयकमा खस आर्यलाई भनेर आरक्षण नराखी विधेयक तयारी गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खर्स आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।
यस अघि संविधानको व्यवस्था अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा खस आर्य र विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण छुट्टयाइएको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा विपन्न खस आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत कोटा राखिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सो विधेयकमा भने जनजाति, मधेसी र अपांगको कोटा घटईएको छ ।
विधेयकमा आदिवासी जनजातिका लागि २४, मधेसीलाई २० र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।
तर, निजामती सेवा ऐन २०४९ मा आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसीलाई २२ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण थियो ।
विधेयकमा थाारुका लागि ४ र मुस्लिमका लागि ३ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । यस अघि थारुहरुले आदिवासी जनजाति कोटाबाट र मुस्लिमले मधेसी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दथे ।
महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणका फेरबदल गरिएको छैन । महिलाका लागि ३३, दलितका लागि ९ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला रहेका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
