काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार चर्को विवाद देखिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान संसदमा बाझिएर प्रस्तुत भएको विषयमा समितिले दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
समितिले पहिलो निर्णयमा, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ पिरियडसँग बाझिने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभालाई औपचारिक अनुरोध गर्ने बताएको छ ।
दोस्रो निर्णयअनुसार, बाझिने व्यवस्था कसको संलग्नतामा समावेश गरियो भन्नेबारेमा अनुसन्धान गर्न सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने भएको हो ।
सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएअनुसार, विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियडविरुद्धको व्यवस्था रहनु आपत्तिजनक भएको र समितिले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर संसदमा प्रस्तुत गरिएपछि छानबिन अपरिहार्य भएको बताएका छन ।
यसैविच सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेको हो ।
एमाले सांसद पदम गिरीले उक्त विषयलाई संसदकै अपमान भनेका छन्न ।
उनले भने, ‘सिंगो समितिलाई गुमराहमा राखेर विधेयक संसदमा ल्याइएको छ। सभापति र सचिव नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारीमा बसिरहन मिल्दैन ।’
उनको भनाइमा, समितिले निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा सभापति र सचिवको हस्ताक्षर रहेकाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूको हुन्छ । बीचका सुब्बा, खरदार, सचिवले के गरे, त्यो हाम्रो चासो होइन । निर्णयको प्रतिवेदन जसको हस्ताक्षरमा पेस भयो, उनीहरू नै जिम्मेवार हुन, उनले स्पष्ट पार ।
सांसद बासुदेव घिमिरेले पनि सभापतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ूयो घटना नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा लज्जास्पद अवस्था हो । यदि यसमा छानबिन नभई ढाकछोप गरियो भने लोकतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास घट्नेछ ।
Categorized in राष्ट्रिय
