काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन संयन्त्रलाई एकिकृत गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
महानगरले छाता कानुनी प्रबन्धबाट व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको हो । हाल कामको प्रकृतिअनुसार त्यसलाई हेर्ने अधिकारी र संयन्त्र छुट्टै भएपछि सूचना फरक फरक ठाउँमा छरिएकाले सो लाई एकिकृत रुपमा गरिन खोजिएको हो ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईले ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका तर्जुमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम आयोजना गरेर सो विषयमा चर्चा गरेको छ ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्राप्त संवैधानिक अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरुलाई दिएका जिम्मेवारी, सेवा प्रवाह, नगर सभा र कार्यपालिका बैठकबाट गरिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था जस्ता विषयमा अनुगमन आवश्यक रहेको बक्ताहरुले बताएका छन ।
दैनिक खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य बस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजार, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा दर्तासँग सम्बन्धित विषय, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, जनजीवनलाई सहज बनाउन मुद्दा नपरी हेर्नुपर्ने विषय, सार्वजनिक सम्पत्तिको स्थानान्तरण, हस्तान्तरण, संरक्षण र उपयोग, निर्माण कार्य, आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, ऐनले दिएका जिम्मेवारी उपयोगको अवस्था अनुगमनका क्षेत्रहरु हुन ।
सो अवसरमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुने अनुगमन र कर्मचारीको तहमा हुने अनुगमन फरक हो । तर अब सबै प्रकारका अनुगमनको अवस्थालाई हेर्न र बुझ्न सकिने खुल्ला तथ्याङ्कका रुपमा अभिलेखीकरण प्रणालीको विकास हुनेछ बताए ।
अनुगमनबाट देखिएको अवस्थालाई सफ्टवेयरमार्फत सम्बन्धित अधिकारीकोमा जानकारी दिने, तुलना गर्ने, सुधार हेर्ने प्रणाली आवश्यक भएकोले एकीकृत संयन्त्र आवश्यक भएको हो ।
महानगरकी उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले अनुगमन गरेपछि जनताले तत्काल त्यसबाट केही न केही परिवर्तन महसुस गर्नुपर्छ । यसको अभिलेखीकरणबाट संस्थागत व्यवस्थाबाट त्यसको सुधारको अवस्था जाँच गरिरहनु पर्ने बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले साढे ४ बर्षको अवधिमा ६५ वटा कानुनहरु तर्जुमा गरेको छ । यीमध्ये अनुगमन सम्बन्धी ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ जारी भएको छ ।
स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएको यस ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्वच्छ तथा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने महानगरको अपेक्षा छ ।
प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले भने, ‘आन्तरिक कार्यप्रणालीको अनुगमनबाट जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुस्तता आउनेछ ।’
अब निर्माण हुने कानुनी व्यवस्थाबाट विगतमा भएका असमन्वय हटेर जाने तथा कामको प्रगति एकीकृत रुपमा अभिलेखीकरण हुनेछ । अन्तरक्रियामा कानुनी प्रबन्धबाट प्राप्त हुने उपलब्धीबा विषयमा निर्देशक बसन्त आचार्य र उपनिर्देशकहरु सुमन अधिकारी र प्रहलाद घिमिरेले प्रस्तुतिमार्फत धारणा राखेका थिए ।
Categorized in स्थानिय
