काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव नगरसभामा पेश गरिन ।
संचित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड र वाह्य व्ययभार ६५ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
भिडियोः
स्मार्ट सहर बनाउने योजना
मेयर शाहले प्रस्तुत गरेका १९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंलाई समावेशी, सुशासनयुक्त, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी स्मार्ट सहरमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भिडियोः
नीतिमा अपूरा योजनालाई निरन्तरता दिने, स्थानीय स्वायत्तता र सेवा प्रवाह सुधार्ने, ई–कोटेसन, सर्भिस रेटिङ सिस्टम, डिजिटल नक्सांकन, स्मार्ट सडक, खुला चोक र पैदलमैत्री क्षेत्र विकासजस्ता प्रविधिमैत्री योजनाहरू समावेश छन ।
बाल अधिकार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, जलवायु संकट समाधान तथा शून्य फोहोर सहर अभियान पनि योजनामा समेटिएको छ ।
क्षेत्रगत बजेट विनियोजन यस्तो छ
पूर्वाधार विकास – १२ अर्ब ८० करोड (५१प्रतिशत)
सामाजिक विकास – ५ अर्ब २ करोड (२०प्रतिशत)
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र – ३ अर्ब १ करोड (१२ प्रतिशत)
प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन – ३ अर्ब ५१ करोड (१४ प्रतिशत)
आर्थिक विकास – ७५ करोड (३प्रतिशत)
उपप्रमुख डंगोलका अनुसार, महानगरको आन्तरिक आय र मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ स्रोत जुट्नेछ भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त तथा समानीकरण अनुदानमार्फत ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख प्राप्त हुनेछ ।
३२ असारमा नीति तथा बजेटमाथि छलफल
महानगरले असार ३२ गते दिउँसो २ बजे नगरसभा बैठक बोलाएको छ। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनमाथि नगरसभा सदस्यहरूले धारणा राख्ने र संशोधन प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
नयाँ बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ ।
अघिल्लो वर्षको समीक्षा पनि प्रस्तुत
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महानगरले २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रस्तावित बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता दिइएको छ । कुल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ८० करोड पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १४ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा ३ प्रतिशत विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
खर्च क्षमतामाथि प्रश्न
तर, प्रस्तावित बजेटभन्दा बढी चिन्ताको विषय बजेट कार्यान्वयनको दर बनेको छ । उपप्रमुख डंगोलका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित २४ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये २५ असारसम्म १३ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ५२.१३ प्रतिशत हो ।
विशेषगरी पूँजीगत बजेट तर्फ लक्ष्यअनुसार १५ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएकोमा ४४.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु खर्च ६३.४२ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक विकास, सामाजिक क्षेत्र, सुशासन र प्रशासन सबै क्षेत्रमा विनियोजनको तुलनामा खर्च न्यून देखिएको छ ।
राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम
महानगरले चालु आवमा ८ अर्ब ३ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २५ असारसम्म ५ अर्ब ४९ करोड मात्रै संकलन भएको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसहितको समग्र राजस्व संकलन १२ अर्ब ९० करोडको लक्ष्यमा ७८.२४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
तस्वीर र भिडियोः बिज्जु श्रेष्ठ/महानगरखबर
Categorized in पालिका
