काठमाडौं । भवन निर्माणसम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड नै लागु हुने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बाटो खुलेको छ ।
महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण आदेशका लागि निवेदन उपर सर्वोच्चले महानगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले निवेदक प्राधिकरणलाई अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेपछि महानगरको भवन मापदण्ड लागु गर्न बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई ७ फागुनमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–०७४ को दफा २७ (५) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत नहुने गरी भवन निर्माण मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरपालिका प्रवक्ता एंवम १५ वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलका अनुसार स्थानीय ऐन अुनसार मापदण्ड बनाउन सक्ने भनी अदालतले फैसला गरेको हो ।
प्राधिकरणले भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा महानगरपालिका र प्राधिकरणलाई समन्वय गर्न आदेश दिएको छ । भवन निमार्णको अनुमति प्रदान गर्ने, नक्सा स्वीकृत गर्ने, मापदण्डविपरीत बनेका भवनहरू भत्काउनसमेत महागरपालिकालाई अधिकार छ ।
यस अघि महानगरपालिका र प्राधिकरणविच भवन मापदण्डको विषयले विवादको चरम रुप लिएको थियो ।
यस अघि ९ फागुनमा बसेको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवन संहिता बनाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड ०७५ पुनरावलोकन गर्न प्रवक्ता डंगोलको संयोजक्त्वमा वडाध्यक्षहरू मुकुन्द रिजाल, शशिलाल श्रेष्ठ, मोहन विष्ट र चिनियामान बज्रचार्य सदस्यसहित ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
महानगरले जारी मापदण्ड अनुसार उपत्कायको पुरानो सहरी क्षेत्रमा अधिकतम ८ तलासम्मको भवन निर्माण गर्न पाइनेछ । सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डअनुसार भने अधिकत्तम ५ तला मात्रै निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
(संरक्षित स्मारक क्षेत्र, संरक्षित उप क्षेत्र र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्र आसपास भवन निर्माण गर्दा एक तला वा सेमी बेसमेन्ट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
(संरक्षित उपक्षेत्रमा अधिकतम ७ तला र ६५ फिट उचाइ भएको भवन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
(मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रवरपर निर्माण गरिने भवन अधिकतम ८ तला र ७५ फिट उचाइ भएको हुनुपर्नेछ ।
(अवासीय क्षेत्रभित्र आवसीय व्यापारिक भवन, तारे होटल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, आवसीय भवनको समेत फार बढाइएको छ ।
Categorized in समाज
