काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा थप २० मिटर सीमा कायम कार्यान्वयन नगर्न गर्ने पत्राचार गरेको छ ।
कार्यालयले बागमती तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने पत्राचार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार उपत्यकाका सबै सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई फैसला कार्यान्वय नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट ३ पुस २०८० मा भएको फैसला पुनरावलोकनको सर्वोच्चले नै अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न पत्राचार भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै २९ साउनमा सूचना जारी गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्दै सूचनामा उल्लेख थियो ।
Categorized in राष्ट्रिय
