काठमाडौंमा आन्दोलनरत आन्दोलरत स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारविच १९ बुँदे सहमति
काठमाडौंमा । निजामिती सेवा ऐनको विरोधमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका कार्मचारी र सरकारविच सहमति भएको छ ।
शनिवार भएको वर्तापछि १९ बुँदै सहमति भएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समतिले काठमाडौंमा लगातार २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहे पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीसँग बार्ता भएको थियो ।
सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन । सहमति अनुसार संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने, संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ बर्षसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुुक्त हुने माग सम्बोधन भएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कानुुन बमोजिम बृति विकासको अवसर समान रुपमा उपलव्ध गराउने, अन्तरतह प्रतियोगितको लागि पद अनुसार २० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लगायतका मागहरुमा सहमति भएको छ ।
Categorized in स्थानिय
