काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका दायाँबायाँ थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतलको फैसलाको अध्यनको लागि सरकारले कार्यदल बनाएको छ ।
नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने सर्वोच्च फैसला कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा भदौ १६ गते एक अध्ययन कार्यलदल बनाएको हो।
भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकि कार्यदललाई अध्ययन गर्न समय दिएको छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी सदस्य छन ।
त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य पनि सदस्य रहेका छन ।
वि.स. २०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निणर्य गरेको थियो ।
तर पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेपछि यतिखेर फैसला कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यता काठमाडौं महानगरले सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्दै गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उक्त विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
मंगलवार बसेको महानगरको ३५ कार्यपालिका बैठकमा समेत यस विषयमा चर्चा भएको थियो । महानगरको सूचनाको विषयलाई लिएर महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
Categorized in राष्ट्रिय
