काठमाडौँ । काठमाडौंको न्यूरोडस्थित काठमाडौँ प्लाजामा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्ने बाटो खुलेको छ ।
आईतवार न्यायायधीश अनिल कुमार सिन्हा र पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहेका न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासको ‘क’ नम्बरमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेसँगै अब महानगरपालिकालाई सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
अब नेपाल ट्रष्टसँग लिज÷भाडा सम्झौता गरी काठमाडौँ प्लाजामा सर्न सकिने भएको हो । नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.बीच भएको लिज÷भाडा सम्झौता २०७७ असार २ गते सकिएसँगै महानगरपालिकाले १० वर्षका लागि लिज÷भाडामा लिने सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी गरेको थियो ।
तर, कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा।लि।का तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले लिज÷भाडा सम्झौता आफूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै २०७७ असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त प्रा.लि.ले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजलासले असार २३ मा पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
एक पक्षीय सुनुवाइका आधारमा जारी भएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने÷नपर्ने सम्वन्धमा मुद्धका सबै पक्षहरुलाई सुनुवाइका लागि २०७७ असार ३० गते पेसी तोकिएको थियो ।
सुनुवाइका लागि २०७७ साउन ११ गते (आज) पेसी तोकिएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता टिकाराम भट्राई, र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्यले बहस गरेका थिए ।
अहिले महानगरले विभिन्न ११ ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा अब महानगरले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको एकै छानामुनीबाट सेवा दिने छ ।
जीटुजीमार्फत गरिने सम्झौताले सरकारलाई समेत सार्वजनिक, सामाजिक र आर्थिक लाभ हुने भएकाले लिज प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अहिले सबै भाडा जोड्दा अहिले पनि २८ लाख भन्दा बढी खर्च भैरहेको महानगरका एक अघिकारीले वताएका छन ।
२०५० साल असार ३ गते तत्कालिन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालिन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।
सुवासराज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा।लि। मा हस्तान्तरण भएपछि पुनः २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा हस्तान्तरण भएको हुँदा २०५० साल असार २ को करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो ।
Categorized in स्थानिय