काठमाडौं । भारत सरकारलाई कश्मीर मामिलाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेको छ ।
कश्मीरको विशेष अघिकार खोसेपछि भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सुनवाई गरेको हो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको नेतृत्वको इजलासले विभिन्न रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भारत सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
भारत सरकारले कश्मीरमा लगाएको टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्धबारे सात दिन भित्र जवाफ दिन केन्द्र सरकार र जम्मु कस्मिर प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
कस्मिर टाइम्सकी प्रधान सम्पादक अनुराधा भासिनको रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
अगस्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नुअघिदेखि नै जम्मु कस्मिरमा टेलिफोन र इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
भासिनले उक्त प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई हनन गरेको भन्दै हटाउन माग गरेर रिट हालेकी थिइन । सरकारको सो निणर्यविरुद्ध विभिन्न रिटहरु परेका छन ।
यसैविच पाकिस्तानले कश्मीर मामिलामा फेरि राष्ट्रसंघलाई चिठी लेखेको छ । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षालाई पत्र लेख्दै भारत शासित कश्मीरमा नागरिक स्वतन्त्रता हनन भएको उल्लेख गरेको छ ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले कश्मीरको हालत दिनप्रति दिन विग्रदै गएको सुरक्षा परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय