काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षबाट कर प्रशासनमा नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ ।
यस आ.ब.बाट पारिश्रमिक भुक्तानीमा मासिक २५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिक रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत सरकारले कर प्रशासनका क्रममा विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको हो ।
भ्याट बिल काट्ने क्रममा हार्मोनाइज कोर्ड (एचएस नम्बर) अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब व्यावसायिक कारोबार गरेको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्युआर कोड अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन ।
यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएमा हरेक पटक पाँच हजार रूपैयाँ वा कुल कारोबार रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु वर्षदेखि वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारमा लाग्ने मूल्य अधिवृद्धि करको न्यूनतम सीमा २० लाख बाट चालु वर्षबाट बढाएर ३० लाख रूपैयाँको सीमा राखिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाउनु पर्ने मिति समाप्त भएको चार महिनासम्म विवरण नबुझाएमा आयात वा निर्यात रोक्का गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था चालु वर्षबाट गरिएको छ ।
Categorized in बैंक
