कर तिर्नै नआउनेलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले आफैँ तिर्न आउनेबाट कर लिने तिर्नै नआउनेलाई त्यत्तिकै छोड्न नहुने बताएका छन ।
बुधवार राजस्व विभागले आयोजना गरेको आर्थिक ऐन ०७८ मा भएका करका दर, छुटको व्यवस्था र अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा आयोजना गरिएको २ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘महानगरको समृद्धि र यसको सेवा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आय बलियो हुन जरुरी छ । यसका लागि वडास्तरबाटै कर संकलन प्रणालीमा प्रभावकारी काम हुनपर्छ । आफैँ तिर्न आउनेबाट कर लिने तिर्नै नआउनेलाई त्यत्तिकै छोडिदिने गर्नुहुँदैन ।’
आ. व. ०७८÷०७९ का लागि महानगरको नवौँ अधिवेसनबाट पारित आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित अधिकारीविच समान बुझाइ विकास गर्न र अनलाइन प्रणालीको प्रवर्धन प्रोत्साहन गर्न अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।
सो अवसारमा अन्तरक्रियामा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले, आर्थिक ऐन ०७८, करका दर, छुट र कर नीतिका विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।
महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई सुधार गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत र धेरैमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था गरेका छौँ । यो छुट निश्चित अवधिका लागि भएको हो ।
कम्पनीमा दर्ता भएका गैरनाफामुलक संस्था भनेर आउनेहरुको कर निर्धारण कसरी गर्ने ? भाडावालसँग भाडा नलिएको भनेर बहाल कर छुट माग गर्नेको प्रमाण कसरी लिने ? व्यवसायमा लगानी खुलाई माग्नेहरुको लगानी खुलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? लगायत विषयमा अनुभव र व्यवहारिक समस्या राख्दै वडा सचिव र लेखाका कर्मचारीहरुले आर्थिक ऐनले गरेका व्यवस्थाका विषयमा प्रश्नहरु राखेको थिए ।
नवौँ अधिवेसनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोविड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आ. ब. ०७६/०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कोविड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट दिने, सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै गरी घर धनीले बुझाउनु पर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैंयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । घरधनीले गरेको दावीलाई वडा समितिको निर्णय पछि छुट हुने छ ।
विभागका प्रमुख डा. अधिकारी काअनुसार यस प्रावधानबमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिकाविच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा ५ बर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
Categorized in बजार
