काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवा शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ। साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
साथै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कायममुकायम सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र सहसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्दै क्रमशः मेलमिलाप आयोग र नेपाल कानुन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अरुण–३ परियोजनामा प्यानल गठन र हस्ताक्षर अधिकार
अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बीच भएको सम्झौताअनुसार प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (PRP) गठन गरिएको छ। डा. पवनकुमार श्रेष्ठ, डा. पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेलाई विषय विज्ञको रूपमा प्यानलमा नियुक्त गरिएको छ। साथै, सो प्यानल सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ।
एमसिसी फन्डिङमा कर छुट र सम्झौता स्वीकृति
नेपालमा शाखा दर्ता गरेका वा स्थायी संस्थापनका रूपमा काम गरिरहेका एमसिसी अन्तर्गतका निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। छुटसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
रकारले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ इम्प्लीमेन्टेसन लेटर मेकानिजम्स टु इम्प्लीमेन्ट टाक्स एक्जाम्सन अफ एमसिसी फन्डिङ विषयक कार्यान्वयनपत्र स्वीकृत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि स्वीकृति
खानेपानी मन्त्रालय आगामी भदौ १० देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने मेन्टी भिजिट टु एसपीएएन मलेसिया फर रेगुलेटरी रिफर्म इन नेपाल प्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति।
असोज ६ देखि १७ गतेसम्म डेनमार्कको कोपेनहेगनमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन्स सिनियर नेसनल प्लानर्स कोर्स फर नेसनल प्लानर्स फ्रम ट्रुप एन्ड पोलिस कन्ट्रीब्युटिङ कन्ट्रीज् (टि/पिसिसिएस) विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई सहभागी हुन अनुमति ।
साउन २६ देखि २७ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने इवा इन्टरनेसनल वर्कशप अन क्लाइमेट इन्ड्युस्ड ल्यान्डसाइड्स एन्ड सस्टेनेवल रिकभरी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकलाई स्वीकृति दिएको छ ।
२८ औँ युपीयु कंग्रेस कार्यक्रममा आगामी भदौ २३ देखि २९ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
आर्थिक, पूर्वाधार र नीतिगत निर्णयहरू
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेल नियुक्त।
ताप्लेजुङको मेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३.३७ हेक्टर र धादिङको तातोपानी खोला आयोजनाका लागि ३.६३२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग स्वीकृति।
नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ जिल्ला साविक थानकोट महादेवस्थान गाविस वडा नं ८ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि र वडा नं २ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका, काठमाडौँलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने
आवश्यक सेवा सञ्चार ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक सेवामा मालसमान निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
युएनओपिएसको कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी लेटर्स अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत।
नीति तथा नियमावली स्वीकृति
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत।
बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना २०८२ स्वीकृत।
राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ स्वीकृत।
बुलु सुदूरपूर्व चुली हिमाल आरोहण खुला गरिएको र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको स्वीकृति।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
Categorized in राष्ट्रिय
