काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको बुधवार फैसलापछि एनसेल र मलेसियन कम्पनी एक्जिएटाले करिब रु ३८ अर्ब लाभ कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलाशले बुधवार एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
एनसेलले सो कर नतिरेसम्म एनसेललाई करीब रु सात अर्ब लाभांश देश बाहिर लानसमेत रोक लगाइएको छ ।
एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुलउपर गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्दै सो कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।
यस अघि टेलिया सोनेरा कम्पनीले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्बाेच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
Categorized in प्रबिधि