काठमाडौं । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईनजियो) प्रति कडा बनेको गृहमन्त्रालय अहिले पछि हटेको छ ।
गृहमन्त्रालयले गत जेठ २५ गते देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यसमिति सदस्यको नाम, थर, ठेगानासहित विवरण संकलन गरेर गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
साथै कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
तर गृहमन्त्रालयको सो निर्णयको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि बाध्य भएर सो निर्णयमाथि पुर्नविचार गरेको छ । असार ३ गते गृहमन्त्रालयले पनि फेरी अर्को सर्कुलर जारी गरी हाललाई संस्थाका पदाधिकरीहरुले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म सम्पती विवरण बुझाउन नपर्ने, कार्यक्षेत्रको उदेश्यमा यथावतनै हुने भनी मन्त्रालयको शाखा अधिकृत राजेन्द्र शर्माको हस्ताक्षरमा पत्र जारी गरेको छ ।
गृहले जारी पहिलो सर्कुलरमा चार बुँदा समेटिएका थिए जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नवीकरण गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र नवीकरण नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने, नवीकरणको बखत संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, गैससहरू एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए ।
सरकारमै सम्बद्ध केही मन्त्री र पार्टीबाटै चर्काे दबाब आएपछि गृह आफ्नो सर्कुलर पुनर्विचार गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो ।
गृहले जारी गरेको दोस्रो सर्कुलरमा कानुन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र त्यसले एक पनि पहिलो सर्कलुरमा जारी गरेको निर्देशन कार्यन्वयन हुने ÷नहुने प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ ।
Categorized in समाज
