काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक राष्ट्रिय सम्मेलन विहिवार सम्मपन्न भएको छ ।
महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजनमा आयोजित सम्मेलनमा देशभरी ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिको भेलालले ११ बँदे न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणापत्र २०७९ जारी गरेको छ ।
स्थानीय पालिकाको न्यायिक समितिलाई निष्पक्ष र प्रभावाकारी बनाउने उदेश्यकले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा न्याय सम्पादनको विषयमा बृहत छलफल र निष्कर्ष निकालको उपप्रमुख डंगोलले बताएकी छिन ।
प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको यस सम्मेलनको समापन भने सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीले गरे ।
सम्मेलनमा विभिन्न ५ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति तथा समूहगत छलफल गरिएको थियो ।
घोषणापत्रका ११ बुँदाहरुः –
१. नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
२. विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने ।
३. स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
४. स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने । सो समेतका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने ।
५. सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई स्रोेत साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशील हुने ।
६. विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने ।
७. न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचार संहिता जारी गरी परिपालना गर्ने ।
८. संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी संघीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रीत न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र बृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न संघीय सरकार र संघीय संसदसँग माग गर्ने ।
९. न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्वन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने ।
१०. न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र अन्य सरोकारवाला समेतको क्षमता विकास गरी स्थानीय न्याय सम्पादनको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
११. न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
Categorized in राष्ट्रिय
