काठमाडौं । एकसय ३६ जना स्थानीय उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना रकम बुझाएका छन ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उनीहरुले जरिवाना वापत साढे चार करोड रकम बुझाएको हो । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले भए गरेको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना मध्ये १३६ मात्र बुझाएको छ ।
यस अघि आयोगले उनीहरु विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गनेर्् क्रममा कसले कति जरिवाना तिर्नुपर्ने भनी तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ भने महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिवाना रकम बुझाउन भनेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद खारेज हुनेछ ।
निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ ।
Categorized in स्थानिय
