उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजी गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह
काठमाडौँ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजी गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
फोरमले प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको हो । फोरमले एक विज्ञप्ति जारी गरी सहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग यस्तो आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा फोरम अध्यक्ष बिद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मद श्रेष्ठले सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गरेका थिए ।
२०४५ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।
२०७६ साल बैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो बिस्तारित बैठकले पनि तत्काल प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो ।
अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित नरहेको फोरमका पदाधिकारीहरुको भनाई छ ।
उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भैसकेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकाले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय उपत्यकामा नयाँ शहर निर्माणका लागि त्यही पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेको उपत्यका प्राधिकरणलाई अघि सार्न खोजिएको छ ।
उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरुसँगै विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारीमा उपत्यका नगरपालिका फोरम रहेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
Categorized in स्थानिय
