काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आज (मंगलबार) पनि आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबारदेखि सुरु भएको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत देशभरका अस्पतालहरूमा नियमित स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिएको हो ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार अहिले आकस्मिक र सघन उपचार सेवा मात्र सञ्चालनमा छन् ।
‘हामीले सेवा बहिष्कार गरेका छौं,’ डा. कार्कीले बताए, ‘अब आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लैजाने तयारीमा छौं।’
मंगलबार उपत्यकाभित्रका चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छन् भने उपत्यकाबाहिरका चिकित्सक संघका शाखाहरूमा भेला भई धर्नामा बसेका छन् ।
संघका अनुसार आन्दोलनको क्रमलाई थप तीव्र बनाउँदै मंगलबार बेलुकीसम्म मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सकले आफ्ना प्रमाणपत्र र लाइसेन्स बुझाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।
‘इमेलमार्फत प्रमाणपत्र पठाउने क्रम जारी छ,’ अध्यक्ष कार्कीले बताए, ‘बेलुकी नै काउन्सिलमा बुझाउने प्रयास छ ।’
चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला निर्णयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
केही सातायता अदालतले विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई बिरामीप्रति लापरबाही गरेको भन्दै ठूलो धनराशी बराबरको क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला गरेको थियो ।
उदाहरणस्वरूप, ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख र ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला गरिएको थियो ।
यसैबीच, आन्दोलनका कारण दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बिरामी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन ।
कानुनी विरोधाभास
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन (२०७९) अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल, घेराउ वा उपचारमा अवरोध पुर्याउने कार्य दण्डनीय छ ।
सो ऐनअनुसार दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
तर, विरोधाभासपूर्ण रूपमा सो ऐन चिकित्सक संघकै पहलमा आएको थियो । अहिले संघ आफैंले सोही ऐनविपरीत आन्दोलन गर्दै अस्पतालहरूमा सेवा बन्द गरिरहेको छ ।
Categorized in स्वास्थ्य
