अदालतको आदेश नमान्ने बालेनको स्वघोषणाले ‘अवहेलना मुद्दा’ चल्ला ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश नमान्ने स्वघोषणा गरेका छन ।
विहिवार अदालतले सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुुमति दिएको कुनै पनि फिल्म नरोक्क अल्पकालिन आदेश दिएपछि प्रमुख बालेनले अदालतको सो आदेश नमान्ने स्वघोषणा गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन ।
उनले आफ्नो फेसबुकबाट प्रतिक्रिया दिदै लेखेका छन, ‘ जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’
साउथ भारतीय चलचित्र ‘आदिपुुरुष’ मा ‘जानकी भारतकी बेटी’ भन्ने संवाद रहेको भन्दै सुरु भएको विवादको कारण काठमाडौंमा सो फिल्म चल्न नदिने प्रमुख बालेनको आदेशविरुद्ध हल संचाकहरु अदालत पुुगेको थियो ।
गत सोमबारदेखि महानगरपालिकाले सो संवाद भारतमा नहटाएसम्म फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए । नेपालमा भने सो संवादलाई म्यूट गरी चल्न दिने सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएको थियो ।
हाल सो विवादित संवाद फिल्म नरहेको भन्ने समाचार पनि आईसकेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, धारा १२८ को उपधारा ४, धारा १३९ को उपधारा २ र धारा १५१ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्था भएको कानुनअनुसार पनि शाहको अभिव्यक्ति अवहेलनायोग्य छ ।
धारा १२६ को उपधारा २ मा ‘ मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ’ भनी लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तै, धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा’ उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’
Categorized in स्थानिय
