काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एक अतिरिक्त दफा ‘अनधिकृत रूपमा’ थपिएको खुलासा भएको छ ।
समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै तत्काल छानबिनको माग गरेका छन ।
सभापति खतिवडाले भने, “हामीले समितिबाट पारित गरेको विधेयकमा थप दफा कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन आवश्यक छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा यति ठूलो गल्ती कहिल्यै हुनुहुँदैन । यसको जिम्मेवारी तोकिएर कारबाही हुनुपर्छ ।”
कसको गल्ती ?
सभापति खतिवडाले आफूमाथि पनि छानबिन होस भन्ने पक्षमा आफू उभिएको स्पष्ट पारेका छन ।
“यदि म दोषी ठहरिए भने कारबाही भोग्न तयार छु,” उनले भने, “सभामुखमार्फत औपचारिक रूपमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिसकेका छौं ।”
यसबीच, रास्वपाले सभापति खतिवडाको राजीनामाको माग गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले छानबिनको माग गर्दै प्रक्रियागत त्रुटिको जिम्मेवार पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ । कतिपय सांसदहरुले समितिको सभापति र सचिव दुवै जिम्मेवार रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन ।
मन्त्रालयका कर्मचारी अनुपस्थित
संघीय संसदमा यति गम्भीर प्रकृतिको विषय उठ्दा समेत कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु छलफलमा नआएकोप्रति खतिवडाले असन्तोष व्यक्त गरे । “हामीले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि कर्मचारी नआउनु गम्भीर हो,” उनले भने ।
बैठक स्थगित, छानबिन अघि काम नहुने
खतिवडाले छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने स्पष्ट पारेका छन । यसै कारण सोमबारका लागि तय गरिएको बैठक पनि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन ।
“संसदीय प्रक्रिया र विधिको मर्यादा कायम राख्न यस्तो अनियमिततामाथि कठोर कदम चाल्नैपर्छ,” खतिवडाले भने।
Categorized in राष्ट्रिय
