६ बैशाख २०८१, बिहिबार
Header

गुठी विधेयकपछि सरकारलाई ‘आईफा’ को झड्का !


प्रकाशित: बुधवार, १८ असार २०७६, २०ः०० बजे
- महानगरखवर

काठमाडौं । सरकारलाई गुठी विधेयकपछि आईफाको झड्का लागेको छ । 


भारतीय चर्चित आईफा अवार्डको योजना अब सरकारले नगर्ने निर्णय गरेको छ । अवार्ड कार्यक्रमको चर्को विरोधसँगै सतारुढ दलका नेताहरुले खुलेर विरोध गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको हो । 


मंगलवार संसदीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि अवार्ड कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि दवाव सिर्जना भएको थियो । 


सरकारले पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका सह–आयोजक भई आईफा अवार्ड गर्ने घोषणा देखिनै समाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध सुरु हुन थालेको थियो । 

 

पाली चलचित्रकर्मीका वरिष्ठ अभिनेताहरु भुवन केसी, हरिवंश आचार्य, यादव खरेल लगायतका अवार्डको आयोजनको विपक्षमा उत्रेका थिए भने नेकपा सांसदहरु अग्नि सापकोटा, भीम रावल लगायतका नेताहरुले पनि अवार्ड अयोजना नेपालको हितमा छैन भनी आवाज उठाएको थियो । 


सरकारी खर्च १ अर्बभन्दा बढिमा यो अवार्ड आयोजना सरकारले गर्ने समाचार बाहिर आएपनि समाजिक सञ्जाल यति तात्यो अवार्ड कार्यक्रमबाट पछि हट्न बाध्य भयो । 


समाचारमा बाहिर आएको कुरा सुन्दा पनि यो अवार्ड नेपालको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने खालको छ । 


कार्यक्रम अघिनै आईफाको संस्थापक विजक्र्याफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्टलाई ४० लाख डलर नगद दिन लागिएको सूचना बाहिर आएपछि सबै तिन छक्क पर्न पुगेको छ ।


अवार्डमा आउने जम्बो ६२० जना भारतीय कलाकार मण्डलीहरुको भव्य स्वागतसँगै उनीहरुको हवाई टिकट, बस्ने होटल, खानपान, घुम्नेलगायतको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने । 


त्यसैगरी अवार्ड आयोजनामा गरिने विदेशी स्पोन्सरसीप, टेलिभिजन राइट्स, टेलिभिजन विज्ञापनको पैसा सबै बिजक्र्याफ्टले लैजाने समाचार बाहिर आएको छ । 


यतिमात्र नभएर नेपाली सेनाको खेल मैदान २० दिनसम्म भारतीहरुको जिम्मा दिनुपर्ने थियो । सरकारले यस विषयमा सेनासँग कुनै परामर्श समेत नगरेको बुझिएको छ । 


त्यसैले यो अवार्ड नेपालको हितमा विलकुल नभएको भन्दै सर्वत्र चर्चा र विरोध भएपछि सरकारको सुझबुझमै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । 


यस अघि गुठी विधेयकमा पनि सरकारले सरोकारवालासँग ठोस परामर्श नगरिकन विधेयक ल्याएपछि सरकारलाई ठुलो चुनौति सामना गर्नु परेको थियो । 


विधेयकको विरुद्धमा उपत्यकावासीहरु जुरुकै उठेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । उपत्यकाको गुठी संस्कृतिमाथि सरकारले ठाडै हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरा समाजिक सञ्जालमा खुबै विरोध भएको थियो । 
 

asteriskhubs
Home Page Bottom Second


Lmc 16 wada
chunikhel ad
maharjan complex
kmc AD